चंडीगढ़: सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि, सहकारी चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बकाया 100 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दिया है और किसानों के खातों में यह राशी जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा की, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 – 20 से संबंधित सहकारी चीनी मिलों की निर्यात सब्सिडी के 31 करोड़ रुपये और सहकारी चीनी मिलों की 10 करोड़ रुपये की बफर स्टॉक सब्सिडी रोके जाने के बावजूद पंजाब सरकार ने अपने स्तर पर राशि जारी की है। मंत्री रंधावा ने कहा, केंद्र सरकार के साथ मामले को उठाकर इन सब्सिडी को जल्द से जल्द जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो कि 2021-22 के बजट में 300 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से स्पष्ट है।इसी तरह, राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ाने के उपाय कर रही है और इसके हिस्से के रूप में, सहकारी चीनी मिलों ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, करनाल केंद्र की सक्रिय सहायता से गन्ना उत्पादकों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के 16 लाख पौधे उपलब्ध कराए हैं। रंधावा ने कहा, इससे न केवल गन्ने की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि होगी बल्कि गन्ना उत्पादकों की प्रति एकड़ आय में भी तेजी से वृद्धि होगी।
