अबुधाबी येथे सुरु असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या तेराव्या मंत्रीस्तरीय परिषदेच्या कामकाजाच्या सत्रात 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी भारताने डिजिटल औद्योगिकीकरणाच्या महत्वावर आपले विचार मांडले आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे हे उदयोन्मुख क्षेत्र विकसनशील आणि अत्यंत कमी विकसित अर्थव्यवस्थांसाठी आर्थिक विकास आणि समृद्धीचे आश्वासन देत आहे असे नमूद केले. डिजिटल औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांसाठी सर्व धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध असायला हवेत यावर भारताने भर दिला.
सध्या विकसित राष्ट्रातील काही मोजक्या कंपन्या ई कॉमर्स च्या जागतिक परिदृश्यावर वर्चस्व गाजवत आहेत, यावर भारताने भर दिला. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रात खूप मोठी दरी असून त्यामुळे जागतिक ई कॉमर्स मधील आपला सहभाग वाढवणे विकसनशील राष्ट्रांसाठी आव्हानात्मक ठरते, हे भारताने समजावून सांगितले.
डिजिटल क्रांतीचे पैलू अद्याप पूर्णपणे उलगडत असताना आणि ॲडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग आणि 3D प्रिंटिंग, डेटा ॲनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज इत्यादीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रसारामुळे, विशेषत: विकसनशील देश आणि अत्यल्प विकसित देशांसाठी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारणावरील सीमाशुल्कावरील स्थगिती सारख्या परिणामांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे याचा पुनरुच्चार भारताने केला.
विकसनशील राष्ट्रांनी आपल्या देशांतर्गत भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सेवा सुविधा अधिक उत्तम करण्यावर, सहाय्यक धोरण आणि नियामक आराखडा तयार करण्यावर आणि डिजिटल क्षमता वृद्धिंगत करण्यावर भर दिला पाहिजे असे भारताने सांगितले. भारताच्या स्वतः च्या डिजिटल क्रांतीचे मूळ हे नवोन्मेषावर असलेला दृढ विश्वास आणि त्याच्या जलद अंमलबजावणीमध्ये आहे.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेच्या दृष्टीकोनातून, भारत नवोन्मेषाला चालना देत आहे, तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करत आहे आणि डिजिटल उद्योगांसाठी स्पर्धात्मक परिसंस्थेला प्रोत्साहन देत आहे.
(Source: PIB)
