बेलगावी : गन्ना किसान संगठन ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र से आए गन्ना कटाई मजदूरों के बच्चों के लिए अस्थायी टेंट स्कूल बनाने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में गन्ना काटने वाले मजदूरों के परिवारों के कक्षा 5 तक के लगभग 50 छोटे बच्चे कर्नाटक में विभिन्न क्षेत्रों में अपने माता-पिता के काम के कारण अपनी शिक्षा सही से ग्रहण नहीं कर पाते है।
बेलगावी जिला गन्ना उत्पादक संघ (Belagavi Sugarcane Growers’ Association) के संयोजक सिद्धा गौड़ा मोदगी ने कहा, हर साल, महाराष्ट्र के लातूर, बिड, उस्मानाबाद और सोलापुर जिलों से लगभग 100 परिवार अपने बच्चों के साथ गन्ना काटने के लिए यहां आते हैं और काम पूरा करने के बाद घर लौटते है।उन्होंने कहा कि, पेराई सीजन 4 से 5 महीने चलता है, इस दौरान बच्चों की शिक्षा से समझौता हो जाता है। संघ का कहना है कि, किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इस मामले को बेलगावी जिला प्रशासन और चीनी मिलों के ध्यान में लाया गया है। उन्होंने कर्नाटक सरकार के मराठी स्कूल के शिक्षकों को चार महीने के अंतराल के दौरान पाठ्यक्रम पढ़ाना जारी रखने की भी सलाह दी है।
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र के बीड जिले के गन्ना काटने वाले मारुति पाटिल ने कहा, कई सालों से, हम गन्ना काटने के लिए बेलगावी आते हैं। हम पेराई पूरी होने तक चार महीने तक यहां रहते हैं। इस समय के दौरान, हमारे बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है। लातूर के एक अन्य मजदूर लक्ष्मण कांबले, जो लातूर के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले अपने बेटे कार्तिक के साथ बेलगावी में रह रहे हैं, उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि कर्नाटक सरकार हमारे बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति देने के लिए अस्थायी मराठी टेंट स्कूल शुरू करेगी।
बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने आश्वासन दिया कि, इस मामले को चीनी मिलों के साथ उठाया जाएगा और उनके साथ अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। पाटिल ने कहा, जिला प्रशासन जल्द ही इस मामले को सरकार के साथ उठाएगा और बच्चों को हमारे शिक्षकों द्वारा उनका पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
चिक्कोडी के सार्वजनिक निर्देश (डीडीपीआई) के उप निदेशक मोहन हंचट्टी ने संकेत दिया कि, गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के आवासों के पास अस्थायी तम्बू स्कूल स्थापित किए जाएंगे। मराठी शिक्षकों को उनके पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए तैनात किया जाएगा। हम अभी भी शिक्षा विभाग से मंजूरी का इंतजार कर रहे है।
