लखनऊ: केंद्र सरकार कडून साखर निर्यात अनुदान धोरणाच्या घोषणेच्या एका आठवड्यानंतर, उत्तर प्रदेशातील कारखानदारांनी सहा लाख टनापेक्षा अधिक कच्च्या आणि पांढर्‍या साखरेसाठी निर्यात अनुबंधांवर हस्ताक्षर केले. याच्या विरुद्ध, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत एकाही अनुबंधावर सही केलेली नाही.
वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) चे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे यांनी सांगितले की, केंद्राला साखर निर्यात अधिसूचना जारी करणे आणि अधिकतम स्वीकार्य निर्यात प्रमाण कारखाना वाईज लवकरात लवकर वाटप करण्यासाठी लिहिले आहे. ज्यामुळे निर्यातीमध्ये गती येईल आणि बाजारामध्ये ब्राजीलची साखर येण्यापूर्वी भारताची साखर अधिकतम प्रमाणात निर्यात होंईल.
व्यापार्‍यांनुसार, 2,400 ते 2,420 रुपये प्रति क्विंटल वर निर्यात अनुबंध हस्ताक्षर केले गेले आहेत. व्यापार्‍यांनुसार, अनेक कारखान्यांनी गेल्या वर्षाप्रमाणे कोंटा मिळवण्याच्या हिशेबात अनुबंध केला आहे. केंद्र सरकारकडून वितरीत 60 लाख टन साखरेपैकी, उत्तर प्रदेशातील भाग सामान्यपणे 20 लाख टनापर्यंत येतो. तर महाराष्ट्राचा भाग 16 लाख टनापर्यंत येतो. गेल्या हंगामात, महाराष्ट्रातील निर्यात कोटा जवळपास 16.80 लाख टन होता.
