सरकारकडून कारखान्यांना ३१ जुलै २०२३ पर्यंतच्या साखर साठ्याची वस्तूस्थिती सादर करण्याचा आदेश

नवी दिल्ली : देशातील साखर कारखान्यांनी सप्टेंबर २०२३ साठी जारी करण्यात आलेल्या साखर कोट्याच्या वाटपापूर्वी ३१ जुलै २०२३ पर्यंतच्या साखर साठ्याची सद्यस्थितीत कळवावी, असे निर्देश ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एक ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केले आहेत.

साखर कारखानदारांना पाठवलेल्या पत्रात डीएफपीडीने म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप, साखर उत्पादन, रिकव्हरी, उसाची बिले, साठा इत्यादी संबंधित माहिती सादर करावी यासाठी सरकारने राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) वर PII पोर्टल लाँच केले आहे. साखर कारखान्यांनी आधीच NSWS पोर्टलद्वारे PII माहिती ऑनलाइन दिली आहेत.

चालू साखर हंगामाच्या मध्यात नवीन PII पोर्टल लाँच करण्यात आले असल्याने, हंगामातील सर्व डेटा NSWS पोर्टलवर भरलेला नाही. कामकाजात एकसमानता राखण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या संदर्भात आवश्यक डेटाची अचूकता येण्यासाठी, साखर कारखान्यांनी ३१.०७.२०२३ पर्यंतची विहित नमुन्यानुसार साखरेची वास्तविक स्थिती सादर करावी.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, अहवालावर कारखाना/सोसायटी/कंपनीच्या अधिकृत व्यक्तीची स्वाक्षरी केली जाईल. ती संबंधित राज्याच्या ऊस आयुक्तांच्या अधिकार्‍यांकडून प्रमाणित केली जाईल आणि ईमेल sostat.dsvo@qovद्वारे संचालनालयाकडे पाठविली जाईल. कारखान्यांना लवकरात लवकर १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ही माहिती जमा करता येईल असे यात म्हटले आहे.

साखर कोट्याची माहिती साखर वितरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ज्या कारखान्यांनी माहिती दिली त्यांनाच सप्टेंबर २०२३ चा कोटा दिला जाईल, यावर सरकारने जोर दिला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here