यमुनानगर : गूळ उत्पादकांकडून राज्य आधारभूत किमतीच्या (एसएपी) खूप कमी किमतीवर उसाची खरेदी केली जात असून गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण करीत असल्याचा आरोप हरियाणाच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. राज्य सरकारने गूळ युनिट्स (ज्यांना कोल्हू म्हणून ओळखले जाते) साठी धोरण बनविण्याची गरज असल्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. या युनिट्सच्या मालक, चालकांकडून शेतकऱ्यांकडून एसएपीपेक्षा कमी दरात ऊस खरेदी केली जावू नये, यासाठी दक्षता घेण्याची त्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारने गेल्यावर्षी ऊसाची एसएपी ३६२ रुपये प्रती क्विंटल निश्चित केली आहे. आणि यावर्षी अद्याप सरकारने एसएपी निश्चित केलेली नाही.
राज्यातील सर्व साखर कारखाने SAP नुसार ऊस खरेदी करतात. मात्र, शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गूळ उत्पादक २६० ते २७० रुपये प्रती क्विंटल दराने ऊस खरेदी करीत आहेत. शेतकरी नेते सत्पाल कौशीक यांनी सीएम विंडो पोर्टलवर याची तक्रार नोंदवली आहे. गूळ तयार करणाऱ्या युनिट्सकडून SAP पेक्षा कमी दराने ऊस खरेदी करून शेतकऱ्यांचे शोषण सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी विविध कारणाने साखर कारखान्यांसोबत ऊस पुरवठा करार करू शकत नाहीत. आणि त्यांना नाईलाजाने आपला ऊस गूळ युनिट्सना मिळेल त्या दराने विक्री करावा लागतो. गूळ उत्पादन युनिट्सचे चालक दररोज ऊसाच्या मागणी आणि पुरवठ्यानुसार दर निश्चित करतात. जेव्हा उसाचा पुरवठा अधिक असतो, तेव्हा ते कमी दराने खरेदी करतात. जेव्हा उसाची टंचाई भासते तेव्हा ते जादा दर देतात.
