हावेरी : कपड़ा, गन्ना विकास और चीनी और कृषि विपणन निदेशालय मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा की, हावेरी जिले के अधिकारियों के प्रयासों और किसानों द्वारा दिए गए सहयोग के बाद, हावेरी जिले के लिए 126.75 करोड़ रूपये का अंतरिम फसल बीमा मुआवजा जारी किया है। हावेरी में कर्नाटक विकास कार्यक्रम (केडीपी) की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, मंत्री पाटिल ने कहा कि अधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से किए गए अच्छे काम के कारण जिले को राज्य में सबसे अधिक अंतरिम राहत मिली है।
मंत्री पाटिल ने कहा कि, अंतरिम फसल नुकसान मुआवजे को जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार राज्य के अनुरोध पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र से धन जारी करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि, एनडीआरएफ गाइडलाइन्स के तहत केंद्र सरकार से धनराशि जारी होने के तुरंत बाद, राज्य एसडीआरएफ के तहत धनराशि जारी करेगा। मंत्री पाटील ने कहा कि,केंद्र फसल ऋण मामले में भी देरी कर रहा है, नौ माह बाद भी फसली ऋण के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है। नाबार्ड को ₹4,500 करोड़ दिए जाने हैं और अगर नाबार्ड को फंड मिलता है, तो वह केसीसी बैंकों को फंड जारी करेगा।
उन्होंने कहा, केंद्र राज्य के लिए देय धनराशि जारी नहीं कर रहा है, राज्य सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि, जिले में सोमवार को बारिश हुई थी, इसलिए बीज और उर्वरक की कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित कर खरीफ की बुआई को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री पाटिल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिले में पेयजल की कमी को दूर करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया।
