बेंगलुरु : ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन में उद्योगों के बीच बढ़ती रुचि के साथ, कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा विकास लिमिटेड (KREDL) ने राज्य में 300 किलोवाट का आत्मनिर्भर हरित हाइड्रोजन प्लांट (green hydrogen plant) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से क्षेत्र में और अधिक निवेश आने की उम्मीद है और इसकी घोषणा इस साल के बजट के दौरान की गई थी। इस परियोजना के छह महीने में चालू होने की उम्मीद है क्योंकि वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
KREDL अधिकारी ने कहा, इस परियोजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के फंड का उपयोग करके ₹10 करोड़ की लागत से पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। KREDL पावागढ़ और कलबुर्गी को परियोजना के लिए संभावित स्थलों के रूप में देख रहा है। KREDL के प्रबंध निदेशक, के.पी. रुद्रप्पैया ने ‘द हिंदू’ को बताया की, हरित हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक सकता है और इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में, हमें उन लाभों को प्रदर्शित करना होगा। प्रारंभ में, हम उन ग्राहकों के साथ गठजोड़ करेंगे जो बेंगलुरु स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह हरित हाइड्रोजन खरीदना चाहते है।
हरित हाइड्रोजन की मांग…
कर्नाटक में हरित हाइड्रोजन की मांग के बारे में पूछे जाने पर, श्री रुद्रप्पैया ने कहा कि अब तक ज्यादातर उद्योग प्राथमिक उपभोक्ता हैं।फिलहाल, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियां, उर्वरक निर्माता, इस्पात निर्माता और ऐसे उद्योग हैं। फिर परिवहन जैसे क्षेत्र भी हैं जो हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए विकसित हो रहे है।हालाँकि, जब हरित हाइड्रोजन की बात आती है तो सामर्थ्य चिंता का विषय प्रतीत होता है।जो कंपनियाँ हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रही हैं, वे विशेष रूप से यूरोपीय देशों को ऊर्जा निर्यात करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
हरित हाइड्रोजन नीति…
जैसा कि मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी, कर्नाटक सरकार एक समर्पित हरित हाइड्रोजन नीति का मसौदा भी तैयार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि, पांच कंपनियां इस नीति के लिए पहले ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं।इससे पहले महीने में ऊर्जा मंत्री के.जे. बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री जॉर्ज और एम. बी. पाटिल ने नीति पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में प्रति वर्ष कम से कम 2.5 मिलियन टन की हरित हाइड्रोजन क्षमता का विस्तार, हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत योग्य निवेश को आकर्षित करना, राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से ऊर्जा संसाधन और इसके डेरिवेटिव की मांग को बढ़ावा देना, और कौशल कार्यक्रमों और रणनीतिक के माध्यम से रोजगार का सृजन करना आदि पर चर्चा की गई।
