नैरोबी : पश्चिमी केन्या के गन्ना किसान संघठनों ने सरकारी मिलों को लीज पर देने से पहले श्रमिकों का बकाया भुगतान करने के लिए याचिका दायर की है। केन्या शुगर प्लांटेशन एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन के महासचिव फ्रांसिस वांगारा ने खेद जताया कि, सरकार ने सरकारी चीनी मिलों के ऋण को माफ़ किया, लेकिन श्रमिकों का बकाया भुगतान नहीं किया है। वांगारा ने कहा कि, पांच सरकारी मिलों के पास लगभग Sh3bn (बिलियन) का बकाया है। उन्होंने कहा, मैं सरकार से अपील करता हूं कि, मिलों को लीज पर देने की योजना से पहले के बकाया भुगतान पर विचार किया जाए। चीनी उद्योग देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, रोजगार निर्माण, ग्रामीण विकास और आठ मिलियन से अधिक केन्याई लोगों की आजीविका का स्रोत शामिल है। यह उन 400,000 से अधिक छोटे किसानों की आय का स्रोत भी है, जो 90 प्रतिशत से अधिक गन्ने की आपूर्ति करते हैं।
सरकार ने पांच चीनी मिलों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमे केमिल्ल, मिवानी, मुहरोनी, नोजिया और दक्षिण न्यानजा कंपनियां शामिल हैं। चीनी क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और प्रभावी सेवा के लिए, केन्या सरकार का इरादा लंबे समय के लिए सरकारी पांच चीनी मिलों को लीज पर देने का फैसला किया है।
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