लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, नई खाद्य प्रसंस्करण नीति ( Food processing policy) जल्द ही पेश की जाएगी और एमएसएमई उद्यमियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के लिए तैयार रहने का भी आग्रह किया, जिसका आयोजन राज्य सरकार द्वारा फरवरी में किया जाएगा। उन्होंने कहा, नई खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्यमों के हितों पर विचार करेगी।
उन्होंने यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन दिवसीय कृषि-एमएसएमई एक्सपो को संबोधित करते हुए कहा की, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और हमारे पास सबसे उपजाऊ भूमि भी है। यूपी देश का 12% कृषि योग्य भूमि वाला राज्य है। देश का लगभग 20% खाद्यान्न राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, गेहूं, गन्ना, आम, आलू, मटर, मशरूम, तरबूज, दूध और शहद के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीति लाने का भी आश्वासन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, निर्यात सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
