देहरादून: उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांना २०२०-२१ मधील गळीत हंगामातील ऊसाची थकबाकी त्वरित मिळणार आहे. सरकारने सहकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील साखर कारखान्यांना थकीत ऊस बिले देण्यासाठी २९८.६४ कोटी रुपये आर्थिक मदत देणार आहे.
शेतकऱ्यांना ऊस बिले मिळण्यात अडचण निर्माण होणार नाही असे राज्य सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. याबाबत विभागीय मंत्र्यांनीही हमी दिली आहे. ऊस विकास आणि साखर उद्योगाचे प्रभारी सचिव चंद्रेश कुमार यांनी आदेश जारी केले आहेत. सरकारने ऊस आणि साखर आयुक्तांना हे पैसे कारखान्यांना उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. हे पैसे फक्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी वापरले जातील.
इतर कोणतीही मदत या पैशांतून करता येणार नाही. शासनाने हे पैसे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वापरावेत असे निर्देश दिले आहेत. यातील उर्वरीत पैसे सरकारला परत करावे लागतील. या निधीसाठी काही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित लेखाधिकारी अथवा मुख्य व्यवस्थापक जबाबदार राहतील असे सरकारी निर्णयात म्हटले आहे.
