लखनौ : किमान आधारभूत किंमतीच्या (MSP) मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेश सरकारने भाताची खरेदी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना बिलामध्ये वाढ केली आहे. चालू खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये, राज्याने भात खरेदी किंमतीत वाढ केली आहे. MSP फॉर्म्युल्यानुसार, या अंतर्गत भात खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सुमारे ११,२०० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या हंगामात ७ दशलक्ष टनांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत राज्य सरकारी संस्था आणि भारतीय अन्न महामंडळा (FCI) ने आतापर्यंत ५.३ दशलक्ष टन भाताची खरेदी केली आहे आणि ७५ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. सामान्य जाती आणि ग्रेड-अ भातासाठी एमएसपी अनुक्रमे २,१८३ रुपये आणि २,२०३ रुपये प्रती क्विंटल आहे.
उत्तर प्रदेश अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ७,८५,००० शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ११,२०० कोटी रुपये भरले गेले. राज्यात सुमारे १४.५ लाख शेतकऱ्यांनी भात खरेदीसाठी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना त्वरित बिले देण्याचे निर्देश दिले आणि कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला. भारताच्या एकूण शेतीयोग्य जमिनीपैकी ११ टक्के जमीन असूनही, युपीचा देशाच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनात वाटा २० टक्क्यांहून अधिक आहे.
उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १५,००० कोटी रुपये अतिरिक्त दिले आहेत. आजपर्यंत, कारखान्यांनी ६० दशलक्ष टनांहून अधिक उसाचे गाळप आणि ६ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. एकूण १२० साखर कारखान्यांपैकी ९३ खाजगी, २४ सहकारी आणि तीन यूपी राज्य साखर निगमचे कारखाने आहेत. २०१६-१७ मध्ये राज्यातील उसाचे क्षेत्र २.०५ दशलक्ष हेक्टर होते, जे २०२३-२४ मध्ये ४५ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ३ दशलक्ष हेक्टरवर जाण्याची अपेक्षा आहे.
गहू, भात आणि ऊस यासह मुख्य नगदी पिकांचे तत्काळ पेमेंट यूपीच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे, विशेषत: जेव्हा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका दोन महिन्यांवर आहेत. अलीकडेच, यूपीचे साखर उद्योग आणि ऊस विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी अधिकाऱ्यांना कमी रोगाचा फैलाव होणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्याची सूचना केली आहे.
