बिळगाव: कर्नाटकाचे श्रम आणि साखर मंत्री शिवराम हेब्बार म्हणाले, राज्य सरकार असंगठित क्षेत्रातील मजुरांच्या हितरक्षणार्थ विविध बोर्ड बनवेल. शेजारील राज्य केरळमध्ये असे 24 बोर्ड आहेत आणि तमिलनाडु मध्ये 19 बोर्ड आहेत. या संदर्भातील विधेयकांना राज्य विधानमंडळाच्या आगामी सत्रात सादर केले जाईल. हेब्बार यांनी सोमवारी उपायुक्त कार्यालयामध्ये श्रम आणि साखर विभागाच्या प्रगतीचे निरिक्षण केले. त्यांनी साखर कारखान्यांना निर्देश दिले की, त्यांनी केंद्र सरकार कडून सब्सिडी मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवावी आणि त्यांना प्रलंबित ठेवू नये. ऊस पुरवठा करताना शेतकरी अशा अटींना स्विकारत नाहीत आणि कारखान्यांनी वेळेत थकबाकी भागवावी.
ते म्हणाले, लॉकडाउन दरम्यान असंगठित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या समस्या समोर आल्या आणि सरकारने त्यांच्या सहकार्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले आणि हे देखील पाहिले की, राज्यात कुणाचीही उपासमार होऊ नये. श्रम विभागा ने मजूरांना भोजनाचे कीट वाटप केले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
